सरकारी स्वामित्व रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले हालै दूधको मूल्य प्रतिलिटरमा नौ रुपैयाँ बढाएपछि बजारमा उपभोक्ता मूल्य ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । डीडीसीले मूल्य बढाएलगत्तै निजी उद्योगीले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै आफूखुसी थप १ रुपैयाँ मूल्य बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाएका छन् । बजार मूल्य भने निजीको प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले किसानको नाममा दूधको मूल्य बढाउँदा त्यसको असर आम उपभोक्तालाई पर्न गएको छ । किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भन्दै त्यसको विरोध भएको छ । बजारमा अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा डीडीसीले दूधको मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई थप भार परेको हो । दूधको मूल्य बढाउँदा किसानले कति पाउँछन् र उपभोक्तालाई कस्तो असर पर्छ ? सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै निजी उद्योगीले किन लिटरमा १ रुपैयाँ मूल्य बढी बढाए ? लगायतका अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरीएको कुराकानीको सार :
डीडीसीले बढाएको मूल्य किसानको दूध खरिदमा जान्छ
राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी
उपमहाप्रबन्धक
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)
हालै दूधको मूल्य प्रतिलिटरमा नौ रुपैयाँ बढाएका छौं । दूधको संकलन खर्च, प्रशोधन खर्च, ढुवानी खर्च, प्याकेजिङ, बजारीकरण र विक्रेता कमिसनका आधारमा गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी लिटरमा नौ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । प्रतिलिटरमा नौ रुपैयाँ मूल्यवृद्धिसँगै अब प्रतिलिटर दूधको मूल्य ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि लिटरमा ७६ रुपैयाँ मूल्य कायम थियो । अब पोकामा उपलब्ध हुने एक लिटर दूधको मूल्य ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
ठाउँअनुसार प्रतिलिटरमा ६ रुपैयाँ ५२ पैसा देखि ८ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य बढाइएको छ । बढाइएको दूधको मूल्य ७२ देखि ९५ प्रतिशत किसानको भुक्तानीमा खर्च गरिनेछ । बिक्रेता कमिसन (बुथम्यान) १ रुपैयाँ बढाएर ३ रुपैयाँ पु¥याएको छ । यसअघि बिक्रेता कमिसन २ रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो ।
यसअघि डीडीसीले आधा लिटर दूधको मूल्य ३८ रुपैयाँ तोकेको थियो । अब भने आधा लिटरलाई साढे ४२ रुपैयाँ पर्नेछ । यो मूल्य काठमाडौं, विराटनगर, हेटौंडा र जनकपुरमा लागू हुने डीडीसीले जानकारी दिएको छ । बुटवल र भैरहवा क्षेत्रमा भने आधा लिटरको मूल्य ४० रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ । यस्तै नेपालगन्ज र धनगढी क्षेत्रमा आधा लिटरलाई ३९ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ । “प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ बढे पनि मूल्य क्षेत्रअनुसार फरक–फरक रहेको डीडीसीले जनाएको छ । किसानका लागि दूधको मूल्य भने यसअघि नै बढाइएको थियो । दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६.५२ रुपैयाँ बढेको छ । किसानका लागि दूधको समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ५६.०४ रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि कच्चा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ४९.५२ रुपैयाँ थियो । हाल लिटरमा १३.१७ प्रतिशत अर्थात् ६.५२ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । देशैभरका किसानहरूबाट दूध संकलन गरेर विभिन्न ठाउँमा रहेका बिक्री केन्द्रबाट दूधको वितरण गर्दै आएका छौं । किसानको लागत खर्च बढेकाले उनीहरूलाई राहत पुग्ने गरी मूल्य बढाएको छ । साथै उपभोक्ता मूल्य पनि बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा हाल दैनिक ८० हजार लिटर दूध वितरण गरिरहेको र मुुलुकभर ९५ हजारदेखि १ लाख लिटरसम्म वितरण भइरहेको डीडीसीले जानकारी दिएको छ ।
किसानको नाममा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भयो
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल
विगत केही समयदेखि डेरी उद्योग तथा व्यवसायीहरूले दूधको मूल्य बढाउनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । माघ १७ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साबिकको दूधको मूल्यमा ६ रुपैयाँ ५२ पैसा प्रतिलिटर वृद्धि गर्न दुग्ध विकास बोर्डलाई सहमति दिएकोमा नै हामीले विरोध गरेका थियौं ।
सर्वसाधारण किसानले बिक्री गर्ने दूधको मूल्य बढाउनका लागि मूल्यवृद्धि गरिएको भने तापनि सर्वसाधारण किसानले विगतमा पाउनुपर्ने ४९ रुपैयाँ प्रतिलिटर नै नपाएको अवस्थामा पुनः ६ रुपैयाँ दिने भन्दै किसानलाई झुक्याउन र उपभोक्तालाई महँगीको मार खेप्न बाध्य बनाउन खोजिएको छ । बढेको मूल्य कार्यान्वयन गर्नका लागि दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गर्नु नितान्त गैरजिम्मेवार र बदनियतपूर्ण रहेको छ । सरकारको निर्देशनभन्दा बढी मूल्य तोक्ने काम गरेकोमा संस्थानको व्यवस्थापनमाथि आवश्यक कारबाही गरिपाउन नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेका छौं ।
साथै, नेपालको प्रचलित नियम कानुनअनुसार मानव उपयोगी दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा सरकारको नीति निर्देशनविपरीत निजी क्षेत्रका डेरी उद्योग संघ तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनले सरकार र संस्थानले तोकेको मूल्यमा पनि १ रुपैयाँ थप गरी १० रुपैया प्रतिलिटर मूल्य बढाउने भनी सार्वजनिक रूपमा गरेको घोषणा र निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउँछौं ।
यस विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ लिई स्थापित नियम कानुन तथा उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने उद्योगी व्यवसायीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।
आम उपभोक्ता कहिल्यै पनि किसानको हितविपरित हुँदैन, किसानले गर्ने खर्च र लागत रकम पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा यो मञ्च रहेको स्पष्ट गराउन चाहन्छौं । तर, घरमा एउटा गोठ र एउटा गाईभैंसीसमेत नभएका नामधारी किसानहरू अर्थात् बिचौलियाहरूको दबाबमा गरिएको यो मूल्यवृद्धिको पूर्णतः विरोध गर्छु । बढाएको मूल्य स्पष्ट रूपमा सर्वसाधारण किसानले पाउने ग्यारेन्टी गर्न र किसानले उचित रकम नपाएको अवस्थामा बढेको मूल्य भुक्तानी नगर्ने व्यवसायीमाथिसमेत कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले किसानलाई डीडीसीले भन्दा बढी मूल्य दिएको छ
प्रह्लाद दाहाल
महासचिव
नेपाल राष्ट्रिय डेरी एसोसिएसन
दुग्ध क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । रोजगारीको हकमा ६ लाख कृषक परिवार आबद्ध छन् भने उद्योग तहमा ३० हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी राजस्व डेरी क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउने गर्छ । दैनिक ६ करोडभन्दा बढी रकम सहरबाट गाउँमा प्रवाह भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको उद्योग तहमा मात्र अहिलेसम्म ३५ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ भने बर्सेनि बढ्दै पनि छ । देशभरमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन भइरहेको तथ्यांक छ । यसमध्ये आधा झन्डै ३२ लाख लिटर दूध बजारसम्म जोडिन सकेको छैन । त्यो दूध किसानहरू आफैंले उपभोग गरिरहेको पाइन्छ । बजारमा आउने ३२ लाख लिटरमध्ये पनि १७ प्रतिशत, १० लाख ८८ हजार लिटर दूध फर्मल सेक्टरमा लेबलिङ प्याकेजिङ भएर बजारसम्म आउँछ भने बाँकी ३३ प्रतिशत २१ लाख १२ हजार दूध अहिलेसम्म पनि इनफर्मल सेक्टरबाट खुला रूपमा नै बिक्री भइरहेको पाइन्छ । यसमा पनि काठमाडौंको मात्र बजार करिब–करिब आधा छ । अहिले बजारमा ७० प्रतिशत हिस्सा निजी डेरीको छ भने ३० प्रतिशत बजार मात्र डीडीसीको रहेको छ । बजारमा अहिले मागअनुसारको दूध पु-याउन यो अफ सिजनमा खपत कम हुने हुँदा त सकिन्छ । तर, अब चैतबाट सिजन सुरु हुँदा माग बढी हुँदा पु¥याउन गाह्रो छ । २० प्रतिशत बजारको माग अपुग छ । अहिलेसम्म चाहिँ अफ सिजनमा बढी भएको दूध पाउडर बनाएर राखी नपुग भएको बेला प्रयोग माग धान्ने गरिएको थियो । तर, यसपटकचाहिँ अफ सिजनमै उत्पादन कम हुन गएकाले बजारको माग पूरा गर्न अलि गाहै्र छ । त्यसका लागि पाउडरको आयात खोल्नुको अर्को विकल्प नहोला । होइन भने आयातित सामानले हाम्रो बजारमा असर पु-याउन सक्छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी सेक्टरले डीडीसीकै अनुसार मूल्य कायम राख्दै आएका थिए । तर, यसपटक निजी डेरीलाई आफैं मूल्य तोकेर अगाडि बढ्न बाध्य बनाइयो ।
जस्तै दुग्ध उत्पादन, संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, बजारीकरण, पशु आहार, इन्धन, विद्युत, ज्याला, ढुवानी आदिमा पटक–पटक मूल्य वृद्धि हुन गई कृषक तथा उद्यमीहरू मारमा पर्न थालेपछि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा किसानलगायत उद्यमीहरूले समयसापेक्ष रूपमा दूधको खरिद तथा बिक्री मूल्य परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइअनुसार नै लागतअनुसार वैज्ञानिक ढंगले दूधको मूल्य निर्धारण गर्न सबै सरोकारवालाको सहभागितामा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको संयोजकत्वमा एउटा मूल्य निर्धारण समिति बनाइयो । त्यो समितिले करिब एक महिना लगाएर २७ वटा जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेर लागतका आधारमा प्रशोधित दूधको बिक्री मूल्य प्रति लि. १० वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो । विगतका वर्षहरूमा यसरी अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार गरेपछि मन्त्रालयबाट त्यसलाई लगभग सधैं अनुमोदन गरिन्थ्यो । तर, यसपटक मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी क्याबिनेटमा लगी एकतर्फी तरिकाले किसानको खरिद मूल्य मात्र बढाउने काम भयो र बिक्री मूल्य कायम गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले डीडीसीलाई निर्देशन दियो ।
दुग्ध विकास संस्थानले आफ्नो सबै खर्चका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफ्नो खर्चसमेत कुनै वास्ता नगरी समिति र मन्त्रालायको निर्देशनको अवज्ञा गरी निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरू धराशायी बनाउने मनसायले प्रति लि. ९ रुपैयाँ वृद्धि गरी प्रशोधित दूधप्रति प्याकेको ४२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम ग-यो । यो अत्यन्तै अव्यावहारिक र गर्न नहुने थियो । आजकाल ५० पैसाको सिक्का नै पाइँदैन । अनि उपभोक्ताले भने ४३- रुपैयाँ नै लिन्छन् । अनि यो कसको हितका लागि गरिएको हो ? डीडीसीले गत वर्ष कोभिडले सबै उद्योग थला परेका बेला २० करोड रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा पायो, तर निजी डेरी उद्योगले केही पनि पाएनन् । त्यसैले डीडीसीलाई घाटा–नाफा त्यति मतलब नहुन सक्छ । त्यसैले पनि डीडीसीको निर्णयप्रति सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले असहमति जनाउँदै डीडीसीभन्दा १ बढी बढाउने निर्णय गरेका हौं । निजी क्षेत्रबाट किसानबाट दूध खरिद गर्दा दुग्ध विकास संस्थानभन्दा बढी नै रहेको र यही २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी किसानहरूबाट खरिद गरिने कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्यमा समेत बढी दिइरहेकाले बजारको उपभोक्ता मूल्य १० रुपैयाँ कायम गरेको हो । निजी डेरी उद्योगहरूले अहिले पनि किसानको दूध खरिदमा डीडीसीकोभन्दा बढी नै मूल्य तिरिरहेका छन् ।
किसानलाई राहत हुने गरी मूल्य बढेको छैन
हीरालाल सापकोटा
किसान
किसानको लागत मूल्य बढेकाले सरकारले निर्धारण गरेको दूधको मूल्यले खासै राहत मिलेको छैन । किसानले प्रतिटिलरमा १० रुपैयाँ मूल्य बढाउन माग गरेका थियो, तर त्यसअनुसार मूल्य बढ्न सकेन । फ्याट घटाएर ल्याक्टो बढाएको छ, जुन किसानका लागि उपयुक्त छैन । सरकारले प्रतिलिटरमा ६ रुपैयाँ ५२ पैसा मूल्य बढाए पनि उक्त रकम किसानले पाउँदैनन् । दाना, ढुटोको मूल्य र वस्तुको पनि महँगो हुँदै गएको छ । बर्सेनि किसानका लागि मूल्य बढ्दै गएकाले खर्च पनि सोहीअनुसार बढ्दै गएको छ । एसएनएफ र फ्याटको आधारमा किसानले दूधको मूल्य पाउने गर्छन् । प्रतिलिटर दूध बिक्री गर्दा फ्याटको आधारमा किसानलाई मूल्य आउँछ । बढेको मूल्यपछि लिटरमा ५० देखि ५२ रुपैयाँ पाइन्छ । मैैले गाई र भैंसी गरेर १० वटा पालेको छु । दैनिक ६० देखि ७० लिटर दूध बिक्री गर्ने गर्छु । महिनामा एक लाख आम्दानी हुन्छ । व्यवसाय ठीकै छ तर किसानलाई धेरै समस्या छन् । दूध बिक्रीमा कुनै समस्या छैन । कोभिडको बेला दूध बिक्री गर्न समस्या परेको थियो तर अहिले त्यस्तो छैन । एक बोरा ढुटो किन्दाखेरि १७ सय रुपैयाँ र दाना बोराको २ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ, जसका कारणले गर्दा पनि पशुपालन गर्नका लागि लागत खर्च दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । लागतअनुसार दूधको मूल्य पाउन सकिएको छैन । वस्तुपालनभन्दा पनि तरकारी खेतीतर्फ किसानहरू आकर्षित भएका छन् । मैले पनि तकारीसँगै पशुपालन गर्दै आएको छु । डीडीसीले दूध खरिद गरेवापतको रकम समयमा भुक्तानी गरेको छैन । यो वर्ष मंसिर महिनायताको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । फ्याटमा जति रकम बढ्नुपर्ने थियो त्यति नबढेकाले किसानलाई धेरै राहत मिलेको छैन । लागत मूल्यअनुसार दूधको मूल्य बढ्दै गयो भने किसानहरू पनि पशुपालनमा आकर्षित हुँदै जान्छन् ।
