पृष्ठभूमि :
नेपालमा भूमिको मुद्दा वि। सं। २००७ सालको परिवर्तन देखि गणतन्त्र सम्मका सबै राजनीतिक आन्दोलनमा प्रमुख रुपमा रहँदै आएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनदेखि भूमि सुधार तथा हदवन्दिका कुराहरु हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा उठ्ने गरेका थिए, अहिले पनि उठ्ने गरेकै छन्। वर्तमान संविधानको मौलिक हक अन्तरगत दलितको हकमा राज्यले एक पटक भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम जमिन उपलव्ध गराउने र आवास विहिन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ भने सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहने गरी संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार सूचिमा राखिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देश भरि रहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७८ साल भाद्र २५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ जारी गरेको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । गठन आदेश वमोजिम नै राष्ट्रिय भूमि आयोग र अधिकांश जिल्लाहरुमा जिल्ला समितिहरु पनि गठन गरिसकेको छ । हुन त यस अघि पनि नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर थुप्रै आयोगहरु नवनेका होइनन् तर ती कुनै पनि आयोगहरुले पुर्ण रुपले काम गर्न सकेनन्। कुनै आयोग गठन नहुँदै विघटन भए, कुनै आयोगले कानूनी मान्यता नै पाउन सकेनन्, कुनै आयोगले आकासे पुर्जा वितरण गरे, कुनैले जग्गा एकातिर पुर्जा अर्को तिर दिए भने कुनै आयोगले पुर्जा पनि दिए जग्गा पनि दिए तर त्यसको अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयहरुमा वुझाउन सकेनन् वा कार्यालयहरुले व्यवस्थित गरेनन् । वि। सं। २०४६ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तन पछि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर धेरै आयोग वनिसकेका छन् । सुकुम्बासी समस्या तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेर गठन भएको यो २२ औं आयोग हो ।
यो आयोग र यो भन्दा अघिल्लो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६ यस भन्दा अघि गठन भएका आयोगहरु भन्दा कानूनी रुपले मजवुत देखिएका छन् । अहिलेको आयोगका कामकारवाहीहरु भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलव्ध गराउने प्रावधान राखि वि। सं। ०७५ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को सातौं संशोधनमा दफा ५२ ९क० तथा वि। सं। २०७६ सालमा सोहि ऐनको आठौं संशोधनवाट भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन दफा ५२ ९ख० र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न दफा ५२ ९ग० थप गरिएको थियो ।
त्यसैले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटक जमिन उपलव्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न ऐनको दफा ५२९ख० को उपदफा ९६० वमोजिम तत्कालिन सरकारले भूमि समन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ जारी गरेको थियो ।भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ९क० ९३० र ५२ख९६० बमोजिम राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ जारी भए संगै २०७६ को गठन आदेश खारेज भएको र सो आदेश बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै आदेश वमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेको यो आयोगका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरु इमान्दार हुने हो भने धेरै हद सम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले तोकिए वमोजिम जमिन प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापन समेत हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
को हुन् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी ?
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ तथा नियमहरु २०२१ बमोजिम भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, श्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई जनाउनेछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै भूमिहीन दलित भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनि सूचिकृत जातिका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जनाउँछ भने अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समय ९ कम्तिमा १० वर्ष० देखि आबाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिहरु जसको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल, मुल्यांकन, आबाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए नभएको आधारमा वर्गिकरण गरिएको हुन्छ र सो शव्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउँदछ भनि परिभाषित गरेको छ ।
कसको जिम्मेवारी के ?
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्नु भन्दा अगाडि तथ्यांक संकलन र जग्गा नापजाँचको कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउँदा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८, जग्गा उपलव्ध गराउने कार्यविधि २०७८, पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७८ तथा विगतका बाँकि काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा व्यवस्था भएका प्रावधान वमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । यस कार्यमा राष्ट्रिय भूमि आयोग, प्रदेश सरकार, आयोगको जिल्ला समिति तथा स्थानिय तहको भूमिका रहेको हुन्छ । स्थानिय तह र आयोगको जिल्ला समितिको भूमिका निकै नै महत्वपुर्ण छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरणको पुर्ण जिम्मेवारी स्थानिय तहको रहेको छ । निवेदन लिई लगत संकलन गर्ने, विवरण र तथ्यांक छानविन गर्ने तथा स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य वडास्तरवाट हुन्छ भने वडावाट प्राप्त सिफारिसलाई कार्यापालिकाले स्विकृत गरी जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने कार्य स्थानिय तहको रहेको छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने, नापी कार्यालयको सहयोगमा जग्गा नाप जांच गर्ने, जग्गा उपलव्ध गराउने निर्णय गर्ने, श्रेस्ता पुर्जा तयार गरी प्रमाणित गरी अभिलेख तयार गर्ने कार्य राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिको रहेको छ भने पुर्जा वितरणको जिम्मेवारी स्थानिय तहको रहेको छ ।जिल्ला समितिले श्रेस्ता पुर्जाहरु हस्तान्तरण गरे पछि त्यसलाई आफ्नो प्रणालीमा आवद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नापी तथा मालपोत कार्यालयको रहेको छ भने जग्गाको पहिचान तथा अनुगमनको पाटो प्रदेश सरकारको पनि रहेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले कहाँ, कति जग्गा पाउँछन् ?
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको परिवारले एक पटकको लागि वितरण गर्न नमिल्ने जग्गा वाहेक आबाद कमोत गर्दै आएको वा नेपाल सरकारले उचित ठहर्याएको सरकारी जग्गामा आवास वा कृषि प्रयोजनार्थ निशुल्क जग्गा पाउने व्यवस्था रहेको छ जस अनुसार काठमाण्डौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर सम्म जग्गा पाउँछन् भने अन्य क्षेत्रमा आवास प्रयोजनको लागि ३४० वर्गमिटर सम्म जग्गा पाउछन् ।त्यस्तै कृषि प्रयोजनको लागि तराई र भित्रि मधेशमा २००० वर्ग मिटर र पहाड तथा हिमालमा ३००० वर्ग मिटर सम्म जग्गा पाउँछन् ।काठमाण्डौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको लागि जग्गा उपलव्ध हुँदैन । भूमिहीन सुकुम्बासीले आबाद कमोत गरेको जग्गा माथि उल्लेखित क्षेत्रफल भन्दा वढि छ र आबाद कमोत गरेको सबै जग्गामा दावि गरेमा अव्यवस्थित् बसोबासीले पाए सरह दस्तुर तिरेर मात्र जग्गा पाउन सक्दछन् ।
अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने अलि फरक व्यवस्था गरिएको छ । वितरण गर्न नमिल्ने जग्गा वाहेक ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तिमा १० वर्ष अघि देखि आबाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई सशुल्क आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलव्ध गराउन सकिने प्रावधान रहेको छ जस अनुसार आवासका लागि काठमाण्डौं उपत्यका वा शहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर ९संरचना निर्माण गरेको वा भोग गरेकोमा ४६ वर्ग मिटर थप० र अन्य क्षेत्रमा १००० वर्ग मिटर सम्म जग्गा उपलव्ध हुन सक्छ भने कृषिको लागि काठमाण्डौ वा शहरी क्षेत्र वाहेक अन्य क्षेत्रमा १ हेक्टर सम्म जग्गा उपलव्ध हुन सक्छ ।
अव्यवस्थित बसोबासीले एकै जिल्लाको आपसमा सिमाना जोडिएको एक भन्दा वढी स्थानिय तहको छुट्टा छुट्टै स्थानमा बसोबास वा आबाद कमोत गरेको छ भने निजलाई १ हेक्टरमा नबढ्ने गरी बसोबास र आबाद कमोतको लागि जग्गा उपलव्ध गराउन सकिन्छ भने एकै जिल्लाको सिमाना नजोडिएको स्थानीय तह वा एक भन्दा वढी जिल्लामा बसोबास र आबाद कमोत गरेको भए निजले रोजेको एक स्थानिय तह वा जिल्लामा १ हेक्टरमा नबढाई जग्गा उपलव्ध हुन सक्छ ।आर्थिक रुपले विपन्न अव्यवस्थित बसोबासीले आवासको लागि १३० वर्गमिटर र कृषिको लागि १५०० वर्गमिटरसम्म आबाद गरेको भए तोकिएको दस्तुरको २५ प्रतिशत दस्तुर वुझाई जग्गा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
कस्तो जग्गा आबाद कमोत वा बसोबास गरेको भए पनि पाईदैन ?
भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले केहि जग्गाहरुमा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी बसोबास गरेको वा आबाद कमोत गरेको भए पनि वितरण गर्न नमिल्ने हुन्छ ।धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिवाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदि, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहको प्रयोगको लागि आवश्यक रहेको जग्गा र सरकारले तोकेका अन्य जग्गाहरुमा बसोबास वा आबाद कमोत गरेको भए पनि पाईदैन ।
त्यस्तै कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको हैसियतले जग्गा प्राप्त हुँदैन भने अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा आबाद कमोत गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न सक्छ ।भूमिहीन सुकुम्बासीलाई कसैको निजी घरजग्गामा भाडा तिरी वा नतिरी आबाद कमोत गरेको भए र भूउपयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण विपरित भई आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने जग्गा पनि आबाद कमोत वा बसोबास गरेको भए पनि उपलव्ध गराउन सकिदैन ।कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएको कुनै जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाई आबाद कमोत गरी आएको भए पनि निजलाई त्यस्तो जग्गा उपलव्ध गराउन नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।
भूमि आयोगबाट प्राप्त भएका जग्गामा के गर्न मिल्दैन ?
भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट प्राप्त भएका जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रकृयावाट १० वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन भने १० वर्ष पछि पनि त्यस्तो जग्गा स्वामित्व विहीन हुने गरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण नहुने व्यवस्था रहेको छ । पति र पत्नी कानून वमोजिम छुट्टिएर बसेको बाहेक आयोगले उपलब्ध गराउने पुर्जा एक जनाको नाममा मात्र हुँदैन, संयुक्त नाममा हुन्छ ।त्यस्तै कृषि प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको जग्गा कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइदैन ।
गलत विवरण वा झुठो सिफारिस गरे दण्ड र सजाय पनि हुन्छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरेको तर जग्गा वा संरचना प्राप्त गरी नसकेको अवस्था भएमा पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरी जग्गा वा संरचना प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो जग्गा वा संरचना जफत गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ भने झुटो विवरण लेखि सर्जमिन गर्ने वा झुठो सिफारिस गर्नेलाई पच्चिस हजार जरिवाना हुन सक्छ । उपरोक्तानुसार जरिवाना र सजाय गर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको निर्णयमा चित्त नवुझेमा एक्काईस दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
अब त केही गरौं
सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने नाममा यति धेरै आयोगहरु गठन भए पनि सुकुम्बासीको संख्या दिनानु दिन वढेको छ ।अहिलेको आयोग गठन भएको १ वर्षमा केहि जिल्लाहरुमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गरेको समाचारहरु वाहिर आएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।तर अझै पनि आयोगका काम कारवाहीहरु चुस्त दुरुस्त हुन नसकेका जनगुनासाहरु पनि छन् । समन्वयको पाटो अहिले पनि कमजोर नै छ ।भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउँदा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग समन्वय गर्ने कुरा भूमि सम्बन्धी ऐनमा नै समेटिएको विषय हो ।त्यस्तै वितरण गर्न नमिल्ने जग्गामा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने स्थानको पहिचान र छनौट सम्बन्धित स्थानिय तहले गर्न नसकेमा आयोगले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी छनौट गर्नु पर्ने विषय, आयोगले जग्गा उपलव्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको समन्वयमा काम गर्नु पर्ने विषय, आयोगले उपलव्ध गराउने जमिन उपलव्ध गराउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग समन्वय गरी एकिन गर्ने लगायत प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने भूमि सम्बन्धी नियममा उल्लेख भएका विषयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र प्रदेश सरकार वीच समन्वयको पाटोलाई वढाउनु पर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै गैह्र भूमिहीन सुकुम्बासी वा नक्कली अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा नपाउने तर्फ पनि सचेत हुनु पर्दछ । त्यसैले एकातिर भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणिकरण शुद्ध र विश्वसनिय हुन जरुरी छ भने अर्को तिर उपलव्ध गराउने जमिनको नापनक्सा शुद्ध र विश्वसनिय हुन जरुरी रहेको छ ।नापी विभागले तोकेको मापदण्ड र स्तरमा नापनक्सा हुन सकेन भने शुद्धता कायम हुन सक्दैन । नापनक्सामा शुद्धता कायम हुन सकेन भने भोलिको जग्गा प्रशासनमा वेथिति मौलाउने हुन सक्छ । त्यसैले यो विषयमा सरोकारवाला सबै गम्भिर हुन जरुरी छ ।
यो आयोगले ३ वर्ष भित्र काम सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । यो आयोगलाई आफ्नो कार्यकाल भित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबैको सहयोगको जरुरत हुन सक्छ त्यसको लागि समन्वयात्मक ढंगले अगाडि वढे राम्रो परिणाम आउन सक्छ । जमिन उपलव्ध गराउँदा कानूनमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई ध्यान दिन र पुर्जा वितरण पश्चात अभिलेखहरु मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा हस्तान्तरण गरी लागु गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण विषय हो, जसले आयोगको कामको वैधता हुन्छ । र अन्तमा आशा गरौं भूमि सम्बन्धी सबै समस्याहरु समाधान गर्ने यो नै अन्तिम आयोग बनोस् ।
(लेखकः सुदूरपश्चिम प्रदेश (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नापी अधिकृतमा कार्यरत छन्।
