साँफेबगर ।
नेकपा एमाले साँफेबगरले महालेखाले परिक्षको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साँफेबगर नगरपालिका अछामको प्रतिबेदन र औंल्याएको विषय प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सोमबार नगर अध्यक्ष ढकेन्द्र कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित वित्रप्तीमा भनिएको छ हामीले समग्र साँफेबगर नगरको विकास र सुशासनका पक्षमा, सकारात्मक सुझाव दिदै नागरिकको पक्षमा काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं। तर नगरपालिकाले काम गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक ऐन नियमको पालना गर्न नसक्नु, वित्तीय अवस्था अत्यन्तै कमजोर बनाउनु, वित्तीय सुशासन कायम गर्न नसक्नुले नगरपालिकाको अवस्था दिनानुदिन खस्कदो अवस्थामा छ।
त्यस कारण महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनले समेत नगरपालिकाको कमजोरी ठहर गरेका सवाल प्रति हामी अत्यन्तै चिन्ता व्यक्त गर्दछौं। नगरपालिकाले कानूाको परिपालना गर्न नसक्नु, बजेट अनुशासनको अवस्था कमजोर बनाउनु, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुनु, एउटै योजना समेत टुक्र्याई कार्य गर्नु, वर्षान्तको खर्च उच्च रहनु, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका योजनाहरूको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गर्नु, जटिल प्रकृतिका कार्यहरु समेत उपभोक्ता समितिबाट गराउनु, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्नु, स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति गर्नु, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु नसक्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको जस्ता गम्भीर सवाल दिनानुदिन विकास हुँदै जानुले नगरको समग्र विकास गम्भीर अवस्था रहेको प्रमाणित हुन्छ, साथै नगरपालिकाको यस वर्षको मात्रै ४ करोड ४४ लाख ५७ हजार बेरुजु देखिएको छ, भने अघिल्ला वर्ष समेतको वेरुजुको अवस्था हेर्ने हो भने जम्मा बेरुजु ३३ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ।
यसरी नगरपालिका संचालन हुँदा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी प्रशासन प्रति गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ। नगरमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विचारका आधारमा गरिएको कार्य विभेद प्रति नेकपा एमाललेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्न भन्दा पनि व्यक्तिका चाहान पूरा गर्न समग्र नगरपालिका लागि रहेको आभाष भएको छ। तसर्थ हामी यसै विज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदछौं यदि नगरपालिकाले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएका सवाल तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेन भने हामी कडा आन्दोलन गर्न चेतावनी समेत दिन चाहान्छौं।
सरकारी रकम खर्च गर्दा हरेक जसो आर्थीक वर्षमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याईनु स्वभाविक भए पनि औल्याईएको बेरुजुलाई फच्र्योट गर्दै जाने कानूनी व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गरे जस्तो यो बेरुजु रकमको आँकडाले देखाउँदछ। नेपालको आर्थिक नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार समयमै बेरुजु फच्र्योट गर्न नेकपा एमाले ध्यानाकर्षण गर्दछ।
