काठमाडौं :
सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि एमसीसी शुक्रबार पनि संसद्मा पेस भएन। प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी कांग्रेसले जतिसक्दो चाँडो एमसीसी संसद्मा लैजान जोडबल गरे पनि गठबन्धनका अरू दलले मानेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार नै संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, गठबन्धनको माओवादी केन्द्र कुनै हालतमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको छ। प्रधानमन्त्रीले ‘जबर्जस्ती’ संसद्मा पेस गरे ‘सत्ता छोड्ने’ निर्णय उसले गरिसकेको छ।
जसपाका नेता डा। बाबुराम भट्टराई एमसीसीका पक्षमा खुलेर लागेका कारण उपेन्द्र यादवलाई एमसीसीको विपक्षी कित्तामा उभ्याउने प्रयत्नमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड क्रियाशील छन्। गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने ‘एमसीसीका कारण गठबन्धन नभत्कियोस् भनेर’ बीचको बाटो खोजिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा छ।
गठबन्धनको शुक्रबारको बैठकमा सहमति नजुटेपछि आइतबार फेरि छलफल गर्ने र त्यो बेलासम्म संसद् बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा कांग्रेस बाहेकका गठबन्धनका तीन पार्टीको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले गठबन्धन कायमै राख्नुपर्ने र आफूभित्र सहमति जुटाउन संसद् बैठक केही दिन पर सार्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। छोटो समय मात्रै बसेको उक्त बैठकमा दलहरूले आ(आफ्ना अडान दोहोर्याए। बैठकको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्री देउवाले ‘के धारणा ल्याउनुभयो’ भनेर गठबन्धनका नेताहरूलाई सोधेका थिए। ‘पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक छ, आइतबार सम्म पर्खिदिनुस् भनेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले समय माग्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने एमसीसी पेस गरे विपक्षमा मतदान गर्ने साथीहरूको अडान कायमै छ भन्ने जवाफ दिएका थिए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको अनुरोधसँगै फागुन ८ गने फेरि बस्ने भन्दै नेताहरू बैठकबाट हिँडेका थिए। गठबन्धनभित्र सहमतिको प्रयास जारी राख्ने र अर्को बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने सहमति बनेको बैठकपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि शुक्रबार पनि एमसीसी संसद्को कार्यसूचीमा चढाइएन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूबीच सहमति नजुटेको भन्दै एमसीसी कार्यसूचीमा नचढाइने निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सुनाएका थिए। सभामुख सापकोटाले दलहरूबीच सहमति जुटेपछि मात्रै एमसीसी संसद्को कार्यसूचीमा चढने अडान राख्दै आएका छन्। गठबन्धनमा सहमति नजुटेकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार राति विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। गठबन्धन नभत्किएसम्म एमसीसीमा समर्थन जनाउन नसकिने जवाफ ओलीले प्रधानन्त्रीलाई दिएको नेताहरू बताउँछन्।
कांग्रेस नेता डा। शशांक कोइरालाले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीसँग अनुमोदन गराउने कि गठबन्धन जोगाउने भन्ने दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी रहेको उनले बताए। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कुरा नमिले गठबन्धन कायम रहन नसक्ने बताए। ‘अब हाम्रो कुरा मिल्दैन, सँगै हिँड्न सक्दैनौै भने गठबन्धन पनि रहँदैन’ थापाले भने, ‘विगतमा उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा। बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मले एमसीसी अगाडि बढाएको हो। कांग्रेसको सरकारले मात्र यसलाई अगाडि तानेको होइन।’ उनले एमसीसीको विषयमा कांग्रेससँग सफा व्यवहार नभएको गुनासो पनि गरे।
‘एमसीसीको भारी कांग्रेसलाई मात्रै बोकाउने प्रयास गठबन्धनभित्रै भएको छ,’ थापाले भने, ‘एमसीसी संसद्मा टेबलसम्म गर्न नदिने हो भने सहकार्यको औचित्य सकिन्छ। कांग्रेस छलछामको विषय जान्दैन।’ एजेन्डामा सँगै हुन सकिएन भने सरकारमा सँगै बस्नुको पनि अर्थ नहुने उनले बताए। ‘अब गठबन्धनको लागि अन्तिम मौका ८ गते हो,’ थापाले भने, ‘त्यसपछि कांग्रेस विकल्पमा जान्छ।’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले संशोधन र परिमार्जन बिना एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पार्टीको अडान कायमै रहेको बताए।
हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्दैनौं : अमेरिका
एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिँदै आएको अमेरिकाले विरोधका नाममा हुने हिंसात्मक गतिविधिलाई स्वीकार्न नसकिने बताएको छ। नेपालमा एमसीसीविरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन हुन थालेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले हिंसालाई उक्साउने गतिविधि कदापि नस्वीकार्ने बताएका हुन्।
उनले अमेरिका स्वतन्त्र अभिव्यक्त र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक रहेको भन्दै शान्तिपूर्णरूपमा आफ्नो विचार प्रकट गर्न आग्रह गरे। ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं। एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो। आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ। तर, हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।
एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने कुराले जति राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी रहेको छ। त्योभन्दा धेरै अहिले एमसीसीका नाममा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन्।
दबाबमूलक कूटनीतिको विरोध गर्छौं : चीन
नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न अमेरिकाले लिएको चासोलाई चीनले ‘दबाबमूलक कूटनीति’ भनी टिप्पणी गरेको छ। बेइजिङस्थित विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ् वन पिनले अमेरिकाको ‘दबाबमूलक कूटनीति’को चीनले खुलेर विरोध गर्ने बताए।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा प्रश्न गर्दा प्रवक्ता पिनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्न सक्ने तर त्यहाँ कुनै राजनीतिक सर्त घुसाउन नहुने बताए। ‘नेपाल आफ्नो विकासको साझेदार मुलुक हो। नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप चीन सहयोगलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ,’ उनले भनेका छन्।
अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले केही दिनअघि एमसीसी पारित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरेको प्रसंगमा प्रवक्ता पिनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
(अन्नपूर्ण अनलाइनबाट साभार)
