काठमाडौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नयाँ शर्त अघि सारेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाए एमसीसी टेबल तथा पारित गर्न सघाउने वचन दिएको माओवादीले नयाँ शर्त अघि सार्दै त्यसबाट पछि हटेको हो। अब माओवादीले पहिला संसदको अवरोध हट्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही सदर तथा कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै पाँच महिनायता निरन्तर संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। पछिल्लो समय सभामुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने एमालेको आवाज छ। तर, माओवादीले एमसीसी अगाडि बढाउन एमालेको अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको हो।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाएर माधव नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा र सभामुख सापकोटामाथिको हत्या मुद्दालाई चुनावअघि सेफ ल्याण्डिङु गराउने प्रयासपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी देखाएर एमालेलाई घुडा टेकाउने नीति लिएका हुन्। माधव नेपालका १४ भाइ र सभामुखविरुद्धको मागबाट एमाले पछि हटेर एमसीसी टेबल गर्न संसद खोल्न बाध्य पार्ने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ।
त्यसबाहेक माओवादीले तीनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहने लिखित प्रतिबद्धता चाहेको छ। माओवादीसँगै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यही शर्त सारेको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदमा अवरोध कायम रहेसम्म एमसीसी टेबल हुननसक्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘एमसीसीमा सर्वपक्षीय छलफल हुनुपर्छ। सहमति र समझदारीमार्फत् टुंगोमा पुग्नुपर्छ। सदन सूचारु नभएको अवस्थामा त अघि बढ्न सकिँदैन।’
दलहरुको सहमतिबाट मात्रै एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गुरुङको भनाइले एमसीसीमा एमाले पनि सहमतिमा आउनुपर्ने माओवादी धारणा देखिन्छ। बुधबारै बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले पनि एमालेको अवरोध कायमै राखेकाले कुनै पनि एजेण्डा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। पहिले संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको गुरुङले बताएका थिए।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ पनि एमसीसीको विषय टेबल गर्न छलफलको वातावरण हुनुपर्ने बताउँछन्। प्रतिपक्षीको अवरोधकाबीच संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘संसदमा छलफलको वातावरण छैन। अवरोध भइरहेको बेला टेबल गर्दा सांसदहरुले छलफल गर्न पाउँदैनन्। यो राष्ट्रिय महत्वको विषय पनि हो।’
गत शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो। कांग्रेसका एक नेताकाअनुसार छलफलमा कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग ल्याउन सघाउने, माओवादी र नेकपा एसले एमसीसी संसदमा अगाडि बढाउन सघाउने सहमति भएको थियो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एमसीसी पारित गर्दा संसदमा अनुपस्थिति रहने सहमति भएको थियो।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी टेबल गर्न तयारी थालेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएर एमसीसी कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले पनि दलहरु नै निर्णायक, आफू अम्पायरमात्रै भन्दै टेबल गराउने संकेत गरेका थिए। जसका कारण आजको बैठकमा एमसीसी टेबल हुने सबैलाई लागेको थियो। त्यसैले राप्रपा(विप्लवसहित विभिन्न दलले नेपाल बन्दमात्र गरेनन्, चारैतिरबाट संसद भवन घेर्ने रणनीति बनाए। तर, आज विहानै माओवादी एकाएक ुयु(टर्नु भयो।
संसदीय दल बैठक बसेर संसदको अवरोध नहटाई एमसीसी टेबल गर्न नहुने र जबरजस्ती अगाडि बढाए सरकार छाड्ने माओवादीले चेतावनी दियो। दलको निर्णय बोकेर प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। अनि प्रधानमन्त्री देउवा ुब्याकु हुन बाध्य भए। बरु सहमति खोज्न बिहीबार तीन बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाए।
माओवादीको धम्कीले सरकार ुब्याकु भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएका सभामुख सापकोटाले एमसीसी कार्यसूचीमा राखेनन्। थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश र शोक प्रस्ताव पारित गर्दै फागुन ६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित भयो।
माओवादीको भूमिका एकाएक फेरिएपछि कांग्रेसका केही सांसदले प्रचण्डले धोका दिएको गुनासो गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाभियोग ल्याए आफूले एमसीसी पारित गर्न सघाउने वचन दिए। राणाविरुद्ध हस्ताक्षर गर्न लगाए। तर, अन्तिम समयमा पछि हटे, धोका दिए,ु देउवानिकट एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने।
यद्यपि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडू भने सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाएर शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने दाबी गर्छन्। एमसीसी टेबल गर्नेगरी छलफल तीव्र पारिएको भन्दै मन्त्री बडूले भने, ‘दलहरुका लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि थप सहमति जुटाएर अबको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुन्छ। यसलाई संसदमा टेबुल गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। ६ गते संसदमा टेबल गर्ने पर्यत्न गर्छौं। दुई दिनको समय पर्याप्त हुन्छ। यो समयको उपयोग गर्छौं।’ (अनपूर्ण अनालाइनबाट साभार)
